महाराष्ट्र में शनिवार सुबह जो उलटफेर हुआ उसने सरकार बनाने की तैयारी कर रही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को जोर का झटका दिया। जिसके बाद पूरे दिन सियासी ड्रामा चला और शाम को तीनों दलों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। रविवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं ने जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। वहीं महाराष्ट्र भाजपा की तरफ से अदालत में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल को अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुनते हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब मामले की दोबारा सुनवाई सोमवार को होगी।
महाराष्ट्र भाजपा निर्दलीय विधायकों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी न्यायालय में पेश हुए।
महाराष्ट्र भाजपा निर्दलीय विधायकों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी न्यायालय में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सदन अदालत का और अदालत सदन का सम्मान करता है। यही सच है वरना कल को विधानसभा ऐसा विधेयक पास कर सकती है कि शीर्ष अदालत दो साल में सारे मामले निपटाए। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि शक्ति परीक्षण बहुमत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है।
